आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को बांधे रक्षा सूत्र

जिला कार्यक्रम अधिकारी बुद्धि मिश्रा ने बच्चों को कुपोषण से मुक्त करना, गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना आदि प्रमुख योजनाओं की जानकारी दी। जिला समाज कल्याण अधिकारी नागेंद्र सिंह ने वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति, अभुदय योजना, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति क्षतिपूर्ति योजना आदि के बारे में बताया। 

बीएसए सुनील दत्त ने बताया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। शिक्षा के अनिवार्य अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में गरीब वर्ग के 25 प्रतिशत बच्चों को प्रवेश देने का प्रावधान है। साथ ही कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के माध्यम से बालिकाओं का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। 

जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास चंद्र ने निराश्रित महिला पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, रानीलक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष क्षतिपूर्ति योजना, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, 181 महिला हेल्पलाइन, वन स्टाप सेंटर आदि की जानकारी दी।