पावर कारपोरेशन में चेक से बिल जमा कर लाखों का घोटाला करने के मामले में 15 दिन बाद दर्ज हुई रिपोर्ट, वह भी अज्ञात में

पावर कारपोरेशन में चेक के जरिये बिल जमा करके निगम को लाखों का चूना लगाया गया। जिन बिलों में फर्जीवाड़ा किया गया वे विद्युत वितरण खंड ग्रामीण द्वितीय के हैं और इन बिलों को जमा विद्युत वितरण खंड नगरीय द्वितीय में किया गया। बैंक से लेटर आने के बाद मामला खुला तो अफसर इसे दबाने में जुट गए। हालांकि 4 अप्रैल को अधिशासी अभियंता हरीश कुमार की ओर से मामले की तहरीर कोतवाली में दी गई लेकिन तब उस पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। अब 19 अप्रैल को इस मामले में अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। 

घोटाला उजागर होने के बाद से ही इस मामले में लीपापोती शुरू हो गई थी। कई दिनों बाद अफसरों ने मामले की तहरीर भी इसलिए दी क्योंकि उस दिन पावर कारपोरेशन के चेयरमैन आशीष गोयल बरेली में थे। इसके बाद जांच के नाम पर इस मामले में टालमटोल चलती रही। ग्रामीण खंड द्वितीय के अफसर नगरीय तो नगरीय खंड द्वितीय के अफसर ग्रामीण की ओर से एफआईआर दर्ज कराने की बात कहकर मामले को टाल रहे थे। बाद में अफसरों के दखल पर अधिशासी अभियंता हरीश कुमार की ओर से कोतवाली में तहरीर दी गई।

चेक से बिल जमाकर लाखों का घोटाला करने वाले गिरोह के निशाने पर ऐसे उपभोक्ता रहते थे, जिन पर लाखों का बिल बकाया होता था। यह गैंग उपभोक्ताओं से नकद पैसा लेता था फिर किसी अन्य के खाते का चेक लगाकर बिल जमा कर देता है, इसके बाद यह चेक खाते में पैसा न होने कारण बाउंस हो जाते हैं। ऐसे करीब 36 चेक पकड़ में आए थे, इनमें दो चेक ऐसे भी थे, जिन पर साइन तक नहीं थे फिर भी कैशियर ने उन्हें स्वीकार कर लिया थी। कैशियर भी एक बड़े जिम्मेदार के साथ इस खेल में शामिल बताया जा रहा है।

इस खेल में शामिल कर्मचारी एक अधिशासी अभियंता का करीबी बताया जाता है। अधिशासी अभियंता बिजली चोरी की मामलों में राजस्व निर्धारण में भी सुर्खियों में रहे थे। उन्होंने बिना वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के राजस्व निर्धारण का संशोधन कर दिया था। संशोधन किए गए पत्र 15 दिन बाद बाबू ने डिस्पैच किए थे। यह मामला उछला तो बाबू को यह तर्क देकर बचा लिया गया कि डाक टिकट न होने की वजह से रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी। ऐसे में अगर इस मामले में निष्पक्ष जांच हुई तो कर्मचारियों के साथ ही कई अफसर भी चपेटे में आ सकते हैं।