Tuesday, March 31, 2026

KASGANJ NEWS सर्राफा व्यापारियों पर उत्पीड़न को लेकर जिला सर्राफा एसोसिएशन ने प्रभारी मंत्री को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई का मिला आश्वासन

लेखक: Guddu Yadav | Category: उत्तर प्रदेश | Published: February 8, 2026

KASGANJ NEWS सर्राफा व्यापारियों पर उत्पीड़न को लेकर जिला सर्राफा एसोसिएशन ने प्रभारी मंत्री को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई का मिला आश्वासन


जागरण टुडे, कासगंज।

जिला सर्राफा एसोसिएशन के नेतृत्व में जनपद के सर्राफा व्यापारियों ने आज प्रभारी मंत्री  लक्ष्मी नारायण चौधरी को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपकर व्यापारियों की गंभीर समस्याओं से अवगत कराया। ज्ञापन के माध्यम से सर्राफा व्यापार से जुड़े लोगों पर पुरानी गिरवी के नाम पर बनाए जा रहे अनावश्यक दबाव, भयादोहन एवं उत्पीड़न के मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई।

एसोसिएशन पदाधिकारियों ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व बिना किसी वैध अभिलेख अथवा प्रमाण के सर्राफा व्यापारियों पर अनुचित दावे कर रहे हैं, जिससे व्यापारी मानसिक तनाव में हैं और उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि ऐसे मामलों में सर्राफा व्यापारियों को अवैध व अनुचित दावों से सुरक्षा प्रदान की जाए तथा बिना वैधानिक दस्तावेजों के दबाव बनाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।


ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान जिलाधिकारी  पुलिस अधीक्षक  एवं जनपद के माननीय विधायकगण रजनीकांत माहेश्वरी, देवेंद्र सिंह राजपूत , हरिओम वर्मा  तथा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा भी उपस्थित रहे। सभी जनप्रतिनिधियों ने व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उचित समाधान का भरोसा दिलाया।

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जिला सर्राफा एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अखिलेश अग्रवाल एवं महामंत्री राजवीर सिंह सोलंकी ने किया। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, जिला कोषाध्यक्ष मिनकी अग्रवाल सहित मधुकर अग्रवाल, राजीव महेश्वरी, संदीप महेश्वरी, संजय अग्रवाल, सत्य प्रकाश गहलोत, मनोज अग्रवाल, तनुज राठौर, पूरन सिंह राणा सहित अनेक व्यापारी उपस्थित रहे। सहावर क्षेत्र से सौरभ वर्मा, विजय वर्मा, गुंजन वर्मा, विवेक वर्मा एवं मति गुप्ता की भी उल्लेखनीय उपस्थिति रही।

प्रभारी मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी ने सर्राफा व्यापारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक एवं विधिसम्मत कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे, ताकि व्यापारियों को किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से राहत मिल सके।

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