जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के निर्देशों के क्रम में शुक्रवार को तहसील सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपजिलाधिकारी आलोक कुमार ने की।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत नगर पंचायतों में प्राप्त आवेदनों और उनके सत्यापन की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान बताया गया कि नगर पंचायत फतेहगंज पश्चिमी में कुल 1432 आवेदनों के सापेक्ष 609 आवेदन लंबित हैं। इसी प्रकार नगर पंचायत मीरगंज में 2320 आवेदनों में से 288, नगर पंचायत शाही में 1836 में से 767 तथा नगर पंचायत शीशगढ़ में 3641 आवेदनों में से 1526 आवेदन अभी लंबित हैं।
उपजिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी लंबित आवेदनों का एक सप्ताह के भीतर सत्यापन कर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में टीमों का गठन किया गया है। टीम में राजस्व निरीक्षक, चार लेखपाल तथा नगर पंचायत के दो कर्मचारियों को शामिल किया गया है, जो मौके पर जाकर आवेदनों का सत्यापन करेंगे।
बैठक में पीएम स्वनिधि योजना की भी समीक्षा की गई। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए अधिक से अधिक पात्र लोगों का आवेदन कराने पर जोर दिया गया। उपजिलाधिकारी ने संबंधित अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लाभार्थी इसका लाभ उठा सकें।
बैठक में तहसीलदार आशीष कुमार सिंह, नायब तहसीलदार अरविंद कुमार, अधिशासी अधिकारी मीरगंज प्रियंका, ईओ शीशगढ़ दुर्गेश सिंह, ईओ शाही पुष्पेंद्र सिंह, ईओ फतेहगंज पश्चिमी सहित समस्त राजस्व निरीक्षक और शहरी क्षेत्र के लेखपाल मौजूद रहे। अधिकारियों ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और समयबद्ध कार्रवाई का भरोसा दिलाया।