Tuesday, July 28, 2026

KASGANJ NEWS लोकायुक्त तक पहुंचा सोरों पालिका का बजट विवाद, अध्यक्ष व एसडीएम पर कार्रवाई की मांग

लेखक: Guddu Yadav | Category: उत्तर प्रदेश | Published: July 3, 2026

KASGANJ NEWS लोकायुक्त तक पहुंचा सोरों पालिका का बजट विवाद, अध्यक्ष व एसडीएम पर कार्रवाई की मांग




जागरण टूडे, अंकित पंडित,सोरों (कासगंज)।

सोरों नगर पालिका परिषद की बजट बैठक को लेकर शुरू हुआ विवाद अब प्रदेश स्तर तक पहुंच गया है। सभासद संघ अध्यक्ष विष्णुकांत तिवारी समेत 10 सभासदों ने लोकायुक्त उत्तर प्रदेश, मंडलायुक्त अलीगढ़ और प्रमुख सचिव नगर विकास को विस्तृत शिकायत भेजकर नगर पालिका अध्यक्ष रामेश्वर दयाल महेरे तथा अधिशासी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहीं एसडीएम हर्षिता देवड़ा के खिलाफ निष्पक्ष जांच और वैधानिक कार्रवाई की मांग की है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 1 जुलाई 2026 को नगर पालिका का करोड़ों रुपये का बजट नियमानुसार पालिका परिसर में न होकर अध्यक्ष के निजी कैंप कार्यालय पर पारित कराया गया। सभासदों का कहना है कि बैठक में निर्वाचित सभासदों का आवश्यक कोरम पूरा नहीं था, इसके बावजूद बजट पारित दिखा दिया गया। साथ ही मनोनीत सभासदों के मतों को भी शामिल कर नियमों का उल्लंघन किए जाने का आरोप लगाया गया है।

सभासदों ने शिकायत में यह भी कहा है कि बैठक के दौरान कई उपस्थित सभासदों से कार्यवृत्त रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं कराए गए। उनका आरोप है कि इससे बाद में अभिलेखों में हेरफेर अथवा फर्जी हस्ताक्षर किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कई सभासदों ने लिखित रूप से दावा किया है कि वे बैठक में मौजूद थे, लेकिन उनसे हस्ताक्षर नहीं कराए गए।

शिकायतकर्ताओं ने एसडीएम हर्षिता देवड़ा की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अधिशासी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार होने के कारण पूरी प्रक्रिया उनके संरक्षण में संपन्न हुई, इसलिए मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए।

सभासदों ने बताया कि 2 जुलाई को भी उन्होंने जिलाधिकारी कासगंज को ज्ञापन देकर बजट बैठक को निरस्त करने और पूरे मामले की जांच कराने की मांग की थी। उनका आरोप है कि अब तक उस शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने लोकायुक्त, मंडलायुक्त और प्रमुख सचिव नगर विकास को शिकायत भेजते हुए बजट बैठक को शून्य घोषित करने, दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने तथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की मांग की है।

शिकायतकर्ताओं में विष्णुकांत तिवारी, जयपाल कश्यप, पवनेश कुमार, रवि दुबे, आरती चौधरी, सुनीता देवी, रामसनेही, मीना देवी, बबली और नितेश पचौरी सहित 10 सभासद शामिल हैं। सभासदों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे सामूहिक सत्याग्रह और अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे।

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