उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का शुभारंभ, ईपीएफ-ईएसआई, बीमा और सामाजिक सुरक्षा का मिलेगा लाभ
एक से पांच तारीख के बीच मिलेगा मानदेय, आउटसोर्स कर्मियों को ईपीएफ-ईएसआई और बीमा का लाभ
जागरण टुडे, कासगंज(उदित विजयवर्गीय)
आउटसोर्स कार्मिकों के हितों और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निगम के शुभारंभ के अवसर पर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए मानदेय भुगतान, सामाजिक सुरक्षा, ईपीएफ, ईएसआई, बीमा और सेवा सुरक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण बुधवार को विकास भवन स्थित विवेकानंद सभागार में देखा और सुना गया। कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न विभागों में कार्यरत बड़ी संख्या में आउटसोर्स कार्मिकों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया।
नई व्यवस्था के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को हर माह की एक से पांच तारीख के बीच मानदेय का अनिवार्य भुगतान किया जाएगा। नए और पुराने सभी कार्मिकों के ईपीएफ एवं ईएसआई खाते अनिवार्य रूप से खोले जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव के तहत मानदेय सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में भेजा जाएगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। मनमानी और असमान कमीशन व्यवस्था को खत्म कर एकीकृत एवं पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाएगी।
बिना सहमति सेवा से नहीं हटाए जा सकेंगे कर्मचारी
सरकार की नई व्यवस्था में आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है। कोई भी एजेंसी संबंधित विभाग और उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की सहमति के बिना किसी कार्मिक को सेवा से नहीं हटा सकेगी। प्रत्येक आउटसोर्स कर्मचारी का निगम में माइग्रेशन किया जाएगा और उसे विशिष्ट यूनिक कोड एवं पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, महिला एवं दिव्यांगजनों के लिए नियमानुसार आरक्षण का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। कर्मचारियों की कार्यक्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
विधायक बोले- बिचौलियों से मिलेगी मुक्ति
सदर विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत ने कहा कि नई व्यवस्था से आउटसोर्स कर्मियों को बिचौलियों की भूमिका से मुक्ति मिलेगी और उनका मानदेय सीधे बैंक खातों में पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को बीमा का लाभ भी मिलेगा। सरकार कर्मचारियों को उचित एवं सम्मानजनक मानदेय उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश कश्यप ने कहा कि आउटसोर्स कर्मियों को बिना किसी भय के अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं। सरकार द्वारा उनके हित में मानदेय में वृद्धि की गई है और उन्हें बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को सम्मानजनक मानदेय के साथ सामाजिक सुरक्षा और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने आउटसोर्स कार्मिकों को किट वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री की घोषणाओं का आउटसोर्स कर्मचारियों ने स्वागत करते हुए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर सदर विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश कश्यप, भाजपा जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी दिग्विजय प्रताप सिंह, जिला विकास अधिकारी सुभाष चन्द्र, उप जिलाधिकारी/अधिशासी अधिकारी हर्षिता देवड़ा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास सिंह, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका कासगंज सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।