आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्मिकों के हितों की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में शासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। गांधी भवन, शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम, पोर्टल एवं वेबसाइट के शुभारंभ कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। कार्यक्रम के दौरान आउटसोर्स कार्मिकों के अधिकारों और उनके लिए उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं की जानकारी दी गई।
बताया गया कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से आउटसोर्स कार्मिकों को समय से वेतन उपलब्ध कराने के साथ ही ईपीएफ, ईएसआईसी, स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा और मातृत्व अवकाश जैसी सुविधाओं को प्रभावी तरीके से सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही आउटसोर्सिंग के लिए सेवा प्रदाता एजेंसियों के नियमन और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने की व्यवस्था की गई है।
पात्र लाभार्थियों को बांटे हितलाभ और प्रमाणपत्र
कार्यक्रम में श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को हितलाभ और प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। इस दौरान नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को उनके कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कर्मचारियों को सुरक्षा किट भी वितरित की गईं।
कार्यक्रम में आउटसोर्स कार्मिकों को मिलने वाली सुविधाओं और उनके अधिकारों के संबंध में जागरूक किया गया। अधिकारियों ने बताया कि व्यवस्था का उद्देश्य कार्मिकों को समय पर वेतन और निर्धारित सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें कार्य के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
शासन की ओर से आउटसोर्स कार्मिकों के अधिकारों की सुरक्षा, सेवा प्रदाता एजेंसियों की जवाबदेही और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी जा रही है। सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का लाभ मिलने से आउटसोर्स कार्मिकों और उनके परिवारों को भी आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर राहत मिलने की उम्मीद है।