बरेली: जनपद न्यायाधीश ने किया जिला कारागार का औचक निरीक्षण, बंदियों की सुविधाओं का लिया जायजा

जागरण टुडे, बरेली

उत्तर प्रदेश के बरेली में जनपद न्यायाधीश ने जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बंदियों से बातचीत की। निरीक्षण में बंदियों के कल्याण, विधिक सहायता और पुनर्वास से जुड़े पहलुओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे। अधिकारियों ने कारागार में स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था, भोजन की गुणवत्ता, चिकित्सा सुविधाओं और बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही अन्य मूलभूत सुविधाओं का अवलोकन किया।

बंदियों से बातचीत कर जानी समस्याएं

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बंदियों से सीधे संवाद किया। उनसे जेल में रहने की व्यवस्था, उपलब्ध सुविधाओं और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के बारे में जानकारी ली गई। कारागार में बंदियों को दी जा रही सुविधाओं की स्थिति का जायजा लेते हुए उनके कल्याण से जुड़े पहलुओं पर ध्यान दिया गया।

निरीक्षण का उद्देश्य कारागार की व्यवस्थाओं का आकलन करने के साथ यह जानना भी रहा कि बंदियों को जरूरी सुविधाएं और सहायता मिल रही हैं या नहीं। अधिकारियों ने बंदियों के अधिकारों और उनकी आवश्यकताओं से जुड़े मामलों की जानकारी प्राप्त की।

जेल में जरी का काम करते दिखे बंदी

निरीक्षण के दौरान बंदियों को जरी का कार्य करते हुए देखा गया। बंदियों की ओर से किए जा रहे इस हस्तशिल्प कार्य को कौशल विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना गया। ऐसे कार्यों से बंदियों को अपनी रचनात्मक प्रतिभा निखारने और उपयोगी हुनर सीखने का अवसर मिलता है।

जरी के काम जैसे कौशल आधारित कार्य बंदियों के पुनर्वास में भी सहायक हो सकते हैं। इससे जेल से बाहर आने के बाद उनके लिए आजीविका के अवसर तलाशने और समाज की मुख्यधारा से जुड़ने की संभावनाएं बढ़ती हैं। इस तरह की गतिविधियां बंदियों को सकारात्मक कार्यों से जोड़ने और उनके सामाजिक पुनर्समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

बंदियों को विधिक अधिकार और सहायता मिले

संयुक्त निरीक्षण के दौरान बंदियों के विधिक अधिकारों और उन्हें उपलब्ध कराई जा रही कानूनी सहायता के संबंध में भी जानकारी ली गई। अधिकारियों ने पात्र बंदियों को आवश्यक विधिक सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया, ताकि वे अपने कानूनी अधिकारों और न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकें।

इसके साथ ही बंदियों के कल्याण और पुनर्वास के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। निरीक्षण में कारागार की व्यवस्थाओं के साथ बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं, कानूनी सहायता और कौशल विकास जैसे पहलुओं को भी महत्वपूर्ण माना गया। निरीक्षण के माध्यम से कारागार की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए बंदियों के अधिकारों की सुरक्षा, मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता और उनके पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित किया गया।